Shivraj Cabinet : भोपाल (राज्य ब्यूरो)। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज अहम निर्णय लिए गए। अब कर्मचारी चयन बोर्ड होगा व्यापमं का नाम। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट हुई।
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आठ मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आज कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इसके ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बजट का फोकस अधोसंरचना विकास के साथ कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा। वहीं, प्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया
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सूत्रों के अनुसार बजट में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रविधान रखे जाएंगे। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। अधोसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले बढ़ाना प्रस्तावित है। कृषि, छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त राशि संबंधित विभागों को आवंटित की जाएगी।
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