सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में पौने 6 साल बाद सुनाया फैसला

सामान्य (Genral) वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों (workers) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पदोन्‍नति‍ में आरक्षण (resrvation) नियम खारिज किए थे। हाईकोर्ट (high court) के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और मई 2016 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में यथास्थिति के निर्देश दे दिए। तभी से प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है।

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भोपाल । पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बिजली कंपनी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वे पीथमपुर उद्योग संघ के संचालकों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर नए पावर ट्रांसफार्मर और नई लाइनों पर काम भी किया जाएगा।

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दुबे ने कहा कि पीथमपुर में स्थापित होने वाले नए उद्योगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई होगी। उद्योगपतियों ने सप्लाई व्यवस्था पर संतोष जताया। वहीं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कहा कि पहले की तुलना में ट्रिपिंग कम हुई है, इसे और न्यूनतम किया जाएगा। उद्योगपतियों की स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। राज्य स्तर से निराकरण के लिए भी उचित पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों के लिए पावर ट्रांसफार्मर, लाइन, खंभे आदि काम समय पर किए जाएंगे।

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